ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਨੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 50000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਾ ਠੋਸਣਾ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੀਆਂ ਰੋਕਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਜੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
