ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਰ ਲਿਫਿਆ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨਾਂਅ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਮੰਨਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਅ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂਅ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਂਅ ਕਿਉ ਕੱਟੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖਬਾਰ ਕਾਫੀ ਛਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।