ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੌਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ 17 ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜੈਨ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੈਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ?
ਦਰਅਸਲ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਈ ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈ ਡੀ ਦੇ 190 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ’ਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਣ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
