ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਆਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਲਈ 11 ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫਾਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ।’’
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ 85,000 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਭਿਆਸ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
