ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 18 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ’ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹਨ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 2020 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਏ ਕੇ ਪਟਨਾਇਕ, ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ, ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੇਨ, ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਿਫ, ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜੇ. ਜੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਵਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਅੱਸਬ ਭਰੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਜੀ ਬਾਲਾ�ਿਸ਼ਨਨ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
