ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਮਨੂੰਭਾਈ ਪੰਚੋਲੀ ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਜਸਟਿਸ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪੰਚੋਲੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 57ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਜੱਜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੰਚੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2031 ਤੋਂ ਮਈ 2033 ਤੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੰਚੋਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਲਿਸਾ ਗਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਤਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
