ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 25-50 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ (25 ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੰਡ) ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ‘ਜੰਗੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ’ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 36-44 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਦਾ 12-15 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ ਓ ਸੀ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ) ਨੇ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜਾਮਨਗਰ ਸਥਿਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 7,46,000 ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਤੇਲ (ਖਾਸਕਰ ਡੀਜ਼ਲ) ਦਾ 67 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਏ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਜਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੱਪੜਾ, ਹੀਰਾ, ਚਮੜਾ, ਮੱਛੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ 48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈਕੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
