ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਉਪਜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (6.5 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ (7.4 ਫੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਲੁਕੀ ਹੈ?
ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਉਤਪਾਦਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਨਾਮਾਤਰ (ਨਾਮੀਨਲ) ਤੇ ਅਸਲ (ਰੀਅਲ)। ਨਾਮਾਤਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ-ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਧਾ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 7.8 ਫੀਸਦੀ। ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਡਿਫੈਲਟਰ, ਜੋ ਨੋਟ-ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਡਿਫੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਡਬਲਿਊ ਪੀ ਆਈ) ਦਾ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊ ਪੀ ਆਈ-0.13 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ-0.58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਨਫੀ ਨੋਟ-ਪਸਾਰੇ (ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ : -28.96 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨੋਟ-ਪਸਾਰਾ (3.4 ਫੀਸਦੀ) ਡਬਲਿਊ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਡਿਫੈਲਟਰ ਨਾਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਧਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 7.8 ਫੀਸਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 45-50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ 86.93 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (43-46.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ) ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅੰਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਇਲਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੀਲ ਖਪਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਕਿਵੇਂ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ?
ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਸੀ), ਜੋ ਕਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਸੀ ਮੋਹਨਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਵੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2011-17 ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
