ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਰਾਇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ (ਆਈ ਓ ਈ) ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ। (ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।) ਰਾਇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਖਰਚਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਖਰਚਿਆ ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕਾਂਤਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਾਇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਰਾਜੀਵ ਰਾਇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭੈੜਾ ਚਲਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੌਹਨ ਬਿ੍ਰਟਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿ੍ਰਟਸ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 2024-25 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਫਲੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ, ਤੱਤਕਾਲ, ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਤੱਤਕਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਫਲੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ, ਤੱਤਕਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੱਤਕਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਕੁਲ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਿ੍ਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਲਾਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਮਦਾ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
