ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਸਕਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤਿ੍ਰਪਾਠੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਮ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਪਾਣੀ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਤਣਾਤਣੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਿ੍ਰਪਾਠੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1680 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ’ਚ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਿ੍ਰਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ’ਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ’ਚ 9.52 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.70 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀ ਆਈ ਅੱੈਸ ਐੱਫ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤਿ੍ਰਪਾਠੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ ਆਈ ਅੱੈਸ ਐੱਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2021 ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸਟੇਟ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ’ਚ ਹੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ’ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ’ਚ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 2022 ’ਚ, ਨਾ 2023 ’ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2024 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 60 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਠ ਫੀਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ 39 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ 27 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ 29 ਫੀਸਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਬਿਹਤਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟੇਰੀਏਟ, ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਲ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ?
