ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ/�ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਚਾਅ ਸਟੰਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ) ਵਿੱਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਵਿੱਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਉਤੇ 74000 ਰੁਪਏ, ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਲਈ 6500 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ 2500 ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਹਿ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ 4.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ 43 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਹਿਜ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਵੇਗੀ।
