ਈ-20 ਫਿਊਲ ਯਾਨਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲ ਕਾਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਫਿਊਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਬੀ ਈ-20 ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
ਈ-20 ਫਿਊਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਾਲਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਥੇਨੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਥੇਨੋਲ ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਥੇਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈ-20 ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਘੱਟ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਥੇਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਥੇਨੋਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਈ-20 ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
