ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਰਜ ਐਵਰੈਸਟ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੂਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲ�ਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲ�ਿਸ਼ਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ 142 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਜ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਹੱਟ, ਇੱਕ ਕੈਫੇ, ਦੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਪੈਦਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ�ਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾ�ਿਤੀ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਭਰੁਵਾ ਐਗਰੋ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜਸ ਏਅਰੋਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਐਡਵੈਂਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਵੇਲੇ ਬਾਲ�ਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਲ�ਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਕਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ? ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਲੋਹਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ‘ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ’। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏ ਸੀ ਈ ਓ ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਰਵੇਅਰ ਜਨਰਲ ਸਰ ਜਾਰਜ ਐਵਰੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਐਸਟੇਟ 23.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ, ਰੌਕ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ, ਹੌਟ ਏਅਰ ਬਲੂਨਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਾਇਰੋਕਾਪਟਰ ਰਾਈਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਬਾਲ�ਿਸ਼ਨ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
