‘ਵਨਤਾਰਾ’ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਓਨੀ ਫੁਰਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਨਤਾਰਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਸਥਿਤ ਚਿੜੀਆਘਰ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਨਤਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ ਵਨਤਾਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਨਤਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਕਈ ਖੋਜੀ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਨਤਾਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਨਤਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੋਖੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਾੜਿਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਨਤਾਰਾ ਨੂੰ 200 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਸ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਨਤਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।
