ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ,
�ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ (23 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 128 ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 128 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ.ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ 1,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਿਉ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਏਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ।
