ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ (ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ) ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ (ਘੱਟ ਜੱਜਾਂ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ।’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ’ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 1,122 ਹੈ, ਪਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ 792 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 330 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
