ਜਲੰਧਰ : ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅੱੈਮ ਐੱਲ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਯੂ ਦੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿ੍ਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
