ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 18800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ 18,800 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਇੱਕ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ 43 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
