ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਆਹਟ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਦੀ ਮੁਖੀ �ਿਸਟਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣੇ-ਤਿੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ ਜਾਣ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ 125 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਅ 92 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 1 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 55 ਤੋਂ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ 1 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 55 ਤੋਂ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2010 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ। 26 ਜੂਨ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਲੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 125 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ 92 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ