ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ | ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ‘ਗੁਸਤਾਖੀ’ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ | ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿਰੱੁਧ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਬਿ੍ਕਸ’ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਚਾਈਾ-ਚਾਈਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਕਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ |
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ‘ਮਾਸਕੋ ਫਾਰਮੇਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਡਗਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਅਮਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ | ਬਡਗਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ | ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ 3.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੋ ਰਨਵੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | 2001 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ | 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਡਗਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਏਅਰਬੇਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ | ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇਗਾ | ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਸਕੋ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤੱਕੀ 9 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਫਤਾ-ਭਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ | ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਿ੍ਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ | ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ |
—ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
