ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀਕਿ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ’ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਈ-ਕਨੈਕਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਗੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੈਬ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
