ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ : ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ (ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਚਤ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ¢ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਮ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਕਢਾਈ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾਈ ਲਈ 36 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ¢ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਨ¢
ਏਟਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ “ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਕ ਕਠੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ¢ਈ ਪੀ ਅੱੈਫ ਓ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 87 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ¢ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ¢ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸਭ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ” ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ¢ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੈ | ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ¢ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਚਤ ਏਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ |
ਨÏਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਜਾਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨÏਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਨਿਸਚਿਤ ਆਮਦਨ, ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ¢ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ “ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਢਾਈ ਰੋਕਣ” ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਣਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ | ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ¢ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ‘ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨਾ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ¢ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੂਰੀ ਕਢਾਈ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 100 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ¢ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸÏਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ¢ਏਟਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੇ ਇਹ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਬੇਤੁਕੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਹਨ¢ਨਾ ਮÏਜੂਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ” ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਏਟਕ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ¢