ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਵੀ ਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 28.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ 40.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। 2013-14 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 3174 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2016-17 ਵਿਚ 3503 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 2018-19 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 3314 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ 2013-14 ਦੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦਰਾਣੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੇ ਮੋਹੰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਖਰਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਛਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2013-14 ਵਿਚਲੇ 1.15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ ਮਸੀਂ 1.28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਵੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਸਾਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਖਰਚਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਦਤਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।