ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦੈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ-ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਉ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੜ੍ਹ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ : ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 1920-30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਤਿ੍ਰਵੇਣੀ ਸੰਘ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ (ਰਾਜਪੂਤ, ਭੂਮੀਹਾਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕਾਇਸਥ) ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖਰਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ : ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 15.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਓ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ 4 ਫੀਸਦੀ, ਈ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਵੇਖਣ (2011) ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ (2019) ਮੁਤਾਬਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ (20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ) ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੱਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਸੁਧਰਿਆ, ਪਰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਲੂ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ (ਯਾਦਵ ਤੇ ਕੁਰਮੀ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸੰਭਾਵਤ ਰਾਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਪੁਨਰਵੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
