ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਪੁੁੱਤਰ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਦੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਾਡੀਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐੱਲ ਐੱਲ ਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਡਬਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਮਾਡੀਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਦਿਗਵਿਜੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਟਰੋ ਸੈੱਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ 40 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
