ਬਠਿੰਡਾ (ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ)
ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ �ਿਕ ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਸੁਚੇਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚਿਤ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਜਮਨਾ �ਿਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ।
ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 28.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਟਦਿਆਂ-ਘਟਦਿਆਂ 26.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕੈਨਾਲ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 11.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਨਾ ਤੇ ਘੱਗਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 7.83 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ �ਿਕ ਨਹਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 140 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੂੰਘਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਰਾੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 44212 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਚੇਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਕਹਾਕੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਰਗੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਾਸਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਭਾਵ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਜਮਨਾ �ਿਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ।
ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1875 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
