ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ

0
70

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ) ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਉਪਮੰਡਲ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੀਮਤਵਾਧੇ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਧਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਤਾਸ਼ਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਾਲਕਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ, ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਤਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਘੱਟੋਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਸਿਹਤਕਾਮਕਾਜੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਜ਼ਤਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰਮੰਤਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ)-ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ-ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਟਿਆਲਾਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਐੱਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ, ਸੀਟੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਕ, ਨਸੀਬ ਚੰਦ ਐੱਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਹਥਿਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।