ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤਹਿਤ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਤਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਹੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 29 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 29 ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 59 ਫੀਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ? ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਲੋਕ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲਾਇਕ ਬੇਟੇ ਅੱੱਗੇ ਬੌਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਚਲਣ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਅਜਿਹੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੂੰਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸੰਪਤੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋਵੇ।’
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਗੇ।
