ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਨਤੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ 80ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਤਰੇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਤਰੇਸ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ 76 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ 87 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ 158 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਦੀ ਬਜਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026 ਦਾ ਬਜਟ 3.238 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਆਸੀ, ਮਾਨਵੀ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਸਾਰਕ ਤੇ ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੁੱਕਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਦੀ ਹੈ।
