ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੋਖੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਇਲ, ਫਿਰ ਅਪੀਲ, ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਅਸਲੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੋਖੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
