ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ/ �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਉਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ (ਐੱਸ ਐੱਫ ਸੀ) ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ 32 ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ, ਆਈ ਆਰ ਐੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਸੀਪਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2021 ਬੈਚ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ, ਆਈ ਆਰ ਐੱਸ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੋਵੇਂ), ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਲੇਖਾ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੀ ਐਂਡ ਟੀ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
