ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰੇ ’ਚ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸੀ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਉਨਾਓ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਸਥਿਤ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਂਗਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਪਰੋਂ ਉਹ ਸਵਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਮਨੂੰਸਿਮ੍ਰਤੀ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜੱਜ ਹਰ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੇਂਗਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਂਗਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਖਾਲਿਦ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਂਗਰ?
ਸੇਂਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ ਅਤੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ) ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਕ’ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (2) (ਬੀ) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾ-ਉਮਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1997 ਦੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੇਂਗਰ 7 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਵਰਗੇ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਘਟਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨੌਈਅਤ, ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਸਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਖਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ!
ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ