ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਖਿਲਾਫ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਭਾਜਪਾ ਭਜਾਓ, ਆਪ ਭਜਾਓ’ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ 882 ਕਰੋੜ ਮਗਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾਂ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਖਿਲਾਫ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਵੀ ਬੌਧ, ਤੇ ਆਰ ਬੌਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
