ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਸਣੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ |
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ | ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਪੁਲਸ ਨੇ 750 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ | ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ | ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ | ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ (ਮੁੱਖ) ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੀ ਰਹੀ ਹੋੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮੂਰਤ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਆਰਟੀਕਲ 21 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਣਾ ਮਨਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ | ਯਾਨੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ |
