ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ) : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,38,058 ਹਲਫਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਖਲੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਜ਼ੀਫੇ, ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਭਰਤੀ, ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਆਦਿ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।