ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੋਹ, 27 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ

ਪਟਿਆਲਾ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਛੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਐੱਸ ਸੀ/ ਬੀ ਸੀ, ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਕੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ ਰਾਮ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ।ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦਾ ਬਣਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣਾ, 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਨਸੀਬ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।