ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਬੇਲਦਾਰ’ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬੇਤੁਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਤਸੀਹੇ : ਮਮਤਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਜਾਇਜ਼’ ਦੱਸਿਆ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।’