ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਿਹੋਂਦ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ‘ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣਕਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਐਲਾਨਿਆ, ਪਰ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮੌਨ ਹਨ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਤਬਾਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਯਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਹੀਣ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ—ਇਹ ਸਭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਫਲਸਤੀਨੀ, ਇਰਾਕੀ ਜਾਂ ਯਮਨੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਵੀਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਮਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਈਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਮੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਫੈਸਲਾ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ-ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ, ਨਾਬਰਾਬਰ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਸਹਿਯੋਗ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰ ਨਾਲ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇਗੀ।
