ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। 16234 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8933 ਨਮੂਨੇ (ਲੱਗਭੱਗ 55 ਫੀਸਦੀ) ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ। ਆਡਿਟ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ 168 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਗਿਆਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀ ਆਈ ਐੱਸ) ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ 12 ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਣੀ 43 ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੇ ਸੀਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਰੇਡੀਓਧਰਮੀ ਤੱਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ।
ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8-9 ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫਲੋਅ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਧੇ, ਪ੍ਰਵਾਹਤ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੀ ਆਈ ਐੱਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
