ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਣਜ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।