ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਰਾਹੁਲ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਯੂ ਜੀ ਸੀ (ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
