ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 53.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੋਖਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਲੇਅ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21.84 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮਾਲੀਆ) ਲਈ 3,65,478.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 1,71,338.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼) ਅਤੇ 7 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਓਵਨ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 56.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 55.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਦਾਨਕੁਨੀ) ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ (ਸੂਰਤ) ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਰਪਤ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।