21.7 C
Jalandhar
Sunday, September 25, 2022
spot_img

ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ

ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕੋਡ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ 11 ਰਿੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਟੀ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ੋਅ, ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿੱਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਰਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ | ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਫ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਂਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ | ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀ ਵੀ ‘ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ |
ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ |
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੇ ਵੈਰ-ਭਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |
ਹਾਲੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles