ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ : ਏਟਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 202627 ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ।
ਏਟਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਏਟਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ, ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤ-ਘਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਚੁਣੀਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਏਟਕ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਟਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।