ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।