ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ (18 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਮੈਨਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2026-27 ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 12,31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 14,66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 10,82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 14,38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ 11.09,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ 13,12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ 2000-2001 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 2000-2001 ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (21 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 18 ਫੀਸਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ, ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 10 ਫੀਸਦੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 6 ਫੀਸਦੀ, ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਉਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (22 ਫੀਸਦੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ (20 ਫੀਸਦੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (17 ਫੀਸਦੀ), ਰੱਖਿਆ (11 ਫੀਸਦੀ), ਹੋਰ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਦੋਨੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (6 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 4.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 58 ਫੀਸਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
