ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 2.0 ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਕੇਂਦਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2452.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 2.0 ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਗਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਬੀਮਾ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ (ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ) ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 13.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 19,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22,014 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 13.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਕਦ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
