ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਟੀ ਵੀ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਕਯਾ ਮਿਰਚੀ ਲਗਤੀ ਹੈ? ਕਯਾ ਉਨਕੋ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਸੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਧਰ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਤੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਚਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ (ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਲੋਬਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ, ਕੋਲਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ ਲਗਭਗ 44.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ (188%), ਅਨਾਜ (193%) ਅਤੇ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ (132%) ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
