ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਚੇਅਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਚੇਅਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਲੀਪ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਏ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀਆਂ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ‘ਯਾਦਾਂ’ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਏਨੀ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ, ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।
