ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 2019-20 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 5.44 ਫੀਸਦੀ ਸੀ | 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3.04 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ | ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 12242 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰਚ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ | 2026-27 ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ 12200 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੀ ਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 63500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਖਰਚ 66121 ਕਰੋੜ ਸੀ | ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਖਰਚ ਤੋਂ 2621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ | ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਕ੍ਰਿਸਿਲ’ ਮੁਤਾਬਕ 2026-27 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪੀ ਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 3175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ (ਲੱਗਭੱਗ 11 ਕਰੋੜ) ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਫੰਡ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ |
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ—ਦਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ, ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ, ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਸੀਡਸ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ | ਧਨ-ਧਾਨਯ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਜੇ-ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਆਂ |
ਇਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ | ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗਿਣਾ ਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਮੀਦਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ | ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ, ਨਾ ਕਿਤਾਬ | ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |
